अहिले नेपाल २०७२ मा संविधान जारी भएयताको कुनै पनि क्षणभन्दा बढी निर्णायक वित्तीय तथा विकासको चौबाटोमा उभिएको छ । आगामी बजेटमा तीनवटा शक्ति एकसाथ केन्द्रित भएका छन् । पहिलो, गत भाद्र २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनले दुई दशकयताकै सबैभन्दा प्रभावकारी सुधारका लागि एकल बहुमतको सरकार जन्माएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट त्यो जनादेश संरचनागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गराउने कि नियमिततामा बिलाउने भन्ने पहिलो परीक्षा हुनेछ । दोस्रो, नोभेम्बर २०२६ मा हुने कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट नेपालको निर्धारित स्तरोन्नतिले आधा शताब्दीदेखि राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याउँदै आएका व्यापार सुविधा र सहुलियतपूर्ण वित्तका व्यवस्थाहरू हटाउनेछ; त्यसका लागि नेपाल पूर्ण रूपमा तयार भएको देखिँदैन । तेस्रो, नेपाली वित्तीय व्यवस्थापनका दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै: करिब साठी प्रतिशतको चालु खर्च, विनियोजनको ६०-६५ प्रतिशतमै अड्किएको पुँजीगत कार्यान्वयन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६ प्रतिशतको रेमिटेन्सको हिस्सा, एक-नौको निर्यात-आयात अनुपात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिक्षेत्रको बजेट हिस्सा ३ प्रतिशत मात्र हुनु जस्ता छन् ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा एकसयवटा प्रतिबद्धता छन् । तीमध्ये धेरै राम्रा देखिन्छन् जस्तै: इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस नीति, राष्ट्रिय शिक्षार्थी (apprenticeship) कार्यक्रम, विप्रेषण-लगानी समपूरक कोष, नागरिक एपमार्फत सार्वजनिक सेवाको एकीकरण, देवभूमि नेपाल पर्यटन अभियान, तीस हजार मेगावाटको जलविद्युत् सोच, नेट जिरो २०४५ खाका र रोजगारी प्रवर्द्धन दशक २०२६/२७ देखि २०३५/३६ आदि । यो सुझावमा त्यो कुरा छ, जुन अहिले छैन र विगतका सरकारी नीतिमा पनि थिएन, त्यो हो ती सय प्रतिबद्धतालाई कागजबाट उतारेर नेपालीहरू बसोबास, काम-काज, उत्पादन र उपभोग गर्ने ७५३ स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष देखिन सक्ने अनि परिणाममा समेत रूपान्तरण गर्न सक्ने समुदाय तहको सञ्चालनयोग्य माध्यम ।
त्यो माध्यम हो राजथली थप जानकारीका लागि.........